menu

१० आश्विन २०७८, आईतवार
आदिबासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष माननीय रामबहादुर थापामगर र नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदुत महामहिम फेलिसिटि भोल्क  बिच  शिष्टाचार भेट- आदिबासी जनजाति  आयोगको कार्यालय पुल्चोक, ललितपुर ।

आदिबासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष माननीय रामबहादुर थापामगर र नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदुत महामहिम फेलिसिटि भोल्क बिच शिष्टाचार भेट- आदिबासी जनजाति आयोगको कार्यालय पुल्चोक, ललितपुर ।

आयोगका अध्यक्ष माननीय राम बहादुर थापामगरज्यूले आयोगका सदस्य माननीय सुर्य बहादुर गुरूङज्यूलाई  सपथ ग्रहण गराउनुहुँदै

आयोगका अध्यक्ष माननीय राम बहादुर थापामगरज्यूले आयोगका सदस्य माननीय सुर्य बहादुर गुरूङज्यूलाई सपथ ग्रहण गराउनुहुँदै

पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण पछि संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको साथमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु

पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण पछि संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको साथमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु

आदिवासी जनजाती आयोगका कर्मचारीद्धारा आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई कार्यालयमा स्वागत गर्दै २०७७ माघ २१ गते, पुल्चोक, ललितपुर

आदिवासी जनजाती आयोगका कर्मचारीद्धारा आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई कार्यालयमा स्वागत गर्दै २०७७ माघ २१ गते, पुल्चोक, ललितपुर

आदिवासी जनजाति आयोग परिवार (पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु)

आदिवासी जनजाति आयोग परिवार (पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु)

आयोगको पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रम (सरोकारवाला संस्था तथा व्यक्तिहरुको परिचयात्मक तथा अन्तक्रिया कार्यक्रम) – २५ माघ २०७७, ललितपुर

आयोगको पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रम (सरोकारवाला संस्था तथा व्यक्तिहरुको परिचयात्मक तथा अन्तक्रिया कार्यक्रम) – २५ माघ २०७७, ललितपुर

हाम्रो वेबसाइटमा स्वागत छ!

छोटो परिचय

नेपालको संविधानको धारा २६१ मा नेपालमा एक आदिवासी जनजाति आयोग रहने छ, जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जनासम्म सदस्य रहने ब्यवस्था छ । आयोगमा पदाधिकारीहरू संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त्ती हुने, त्यस्ता पदाधिकारीहरुको योग्यता, पद रिक्त हुने अवस्था परिश्रमिक र सेवाका शर्तहरु आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने कुरा पनि संविधानमा उल्लेख भएका छन् । संविधानका उल्लेखित प्रावधानहरुको कार्यान्वयन गर्न सरकारले ब्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको आदिवासी जनजाति आयोग सम्वन्धी विधेयक ब्यवस्थापिका संसदवाट पारित भई मिति २०७४।६।२७ मा.सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूवाट प्रमाणीकरण भएपछि आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४ जारी भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ । यस ऐनको प्रस्तावनाले आदिवासी जनजाति समुदायको गौरवमय इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हकहितको संरक्षण र सम्बर्धन तथा आदिवासी जनजाति समूदायको सशक्तिकरण गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका छन् । त्यसैगरी आयोेगको कामकर्तव्य र अधिकारका खण्डमा आदिवासी जनजातिको समग्र स्थितिको…

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना समाचार घटना प्रकाशन