अध्यक्षबाट सन्देश

आदरणीय आदिवासी जनजाति दाजुभाई दिदी बहिनी तथा सम्पूर्ण नेपालीमा म आदिवासी जनजाति आयोगको तर्फबाट झोर्ले, नमस्कार र अभिवादन टक्र्याउन चाहान्छु ।

 

आफ्नो समुदायको पहिचान र अधिकारको लागि त्याग, बलिदान र सङ्घर्ष गर्नुभएका आदिवासी जनजाति अगुवा र तिनको पदाधिकारीको सक्रियाता, संविधान सभा (२०६४ र २०७०) मा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने आदिवासी जनजाति सभासद्को आवाज र सबै जाति, वर्ग,लिङ्ग, क्षेत्र तथा राजनैतिक दलको साझा पहलमा संविधानसभाले निर्माण गरेको नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६१ बमोजिम यो आदिवासी जनजाति आयोग स्थापना भएको छ । नेपालको संविधान र आदिवासी जनजाति आयोग ऐन २०७४ अनुसार आदिवासी जनजाति आयोगको कार्यालय २०७५ कार्तिक २३ गते स्थापना भएको हो । संवैधानिक परिषद्को सिफारिस विना आयोगको पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्ने संवैधनिक व्यवस्था छ । संविधान र कानूको कार्यान्वयन गर्ने काम मूलतः सरकारको भएपनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकारको मात्रै जिम्मेवारी हुदैन । अन्य संवैधानिक आयोगको जस्तै आदिवासी जनजाति आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति प्रकृया पनि संविधानको धारा २६१ को उपधारा २ अनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने र संवैधानिक परिषद्मा राज्यका सबै अङ्ग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) का प्रतिनिधि र विपक्षि दलको नेता समेतको सहभागि हुने भएकोले लामो समयसम्म आयोग पदाधिकारी विहिन हुन पुग्यो ।

 

केही ढिलै भएपनि संवैधानिक परिषद्को मिति २०७७ मंसीर ५ को निर्णय र सिफारिसमा २०७७ माघ २१ गते सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूबाट मलाई आयोगको अध्यक्ष र डा. मीनबहादुर श्रीस, रिना राना र शरण राईलाई सदस्यमा नियुक्त गरी आयोगलाई पूर्णता दिने काम भएकोमा आयोगको तर्फबाट सम्म्माननीय राष्ट्रपति,संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पि.शर्मा ओली र परिषद्का सबै सम्माननीय सदस्य ज्यूलाई आयोगको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दछु ।

गोलिक रुपमा हिमाल,पहाड र तराईमा बसोबास गर्ने, ३५.५८ प्रतिशत वनसङ्या भएको, भाषा,धर्म र संस्कृति आफ्नै भएको, आदिवासी ज्ञान र शीपका धनि आदिवासी जनजाति किन राज्यको मूल धारबाट अलग रहे ? राज्यको सेवा र सुविधाबाट किन बञ्चित भए ? राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा किन समावेश हुन सकेनन् ? आफ्नै देशमा किन किनाराकृत भए÷पारिए ? आफ्नै विशेषताले या राज्यको नीतिले वहिष्कृत भए ? उनिहरुलाई राज्यको मूल प्रवाहामा ल्याउन के गर्नु पर्छ ? स्वयं आदिवासी जनजाति अगुवाले कस्तो भूमीका खेल्नु पर्छ ? यसको विषयमा राज्य, शासक र आदिवासी जनजाति अगुवाको भूमीका कस्तो हुनु पर्छ ? यि प्रश्न नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायमा विगत ८ दशकदेखि उठी रह्यो । प्रश्नको उत्तरमा अनेकौं उत्तर र उपायहरु आए । यहाँहरु सबैलाई विदितै छ ।
वि.सं. १९०३ मा जङ्ग बहादुर राणाको जहानिया शासनदेखि आदिवासी जनजातिमाथि विभेद र उत्पिडन शुरु भएको तथ्यले उजागर गरेको छ । सम्बत् १९१० को मुलुकी ऐनले आदिवासी जनजातिलाई पानी चल्ने र नचल्ने,छोइछिटो हाल्नु पर्ने र नपर्ने गरी समाजमा कोही ठूलो र कोही सानो जातको आधारमा विभाजनको रेखा कोर्यो । २००७ सालको आन्दोलनले राणाशासनको अन्त गरेपनि आदिवासी जनजातिको विभेद अन्त भएन । ३० वर्षे राजतन्त्रको– “हाम्रो राजा हाम्रो देश, एउटा भाषा एउटा भेष“ भन्ने नाराले आदिवासी जनजातिको पहिचान नै धमिलो बनायो । राजको जन्मोत्सव र राज्यभिषेकमा आदिवासी जनजातिका संस्कृतिले ठाउँ पायो तर संरक्षण,सम्वद्र्धन,पहिचान,आत्म गौरव र अधिकार पाएन । पृथ्वीनारायाण शाहको दिव्य उपदेश “सबै जातको फूलबारी“मा एक जातको मात्रै फूलहरु फूले र नेपाल “सबै जातिको फूलबारी“ बन्नुको सट्टा “एउटै जातको फूल फूल्ने साग बारी“ जस्तो हुन पुग्यो । निरङ्कुश राज्य व्यवस्थामा होइन बहुदलीय व्यवस्थामा सबै जातका फूलले फुल्ने मौका पाउँछ भन्ने दृढ अठोटले आदिवासी जनजाति जन आन्दोलन २०४६ मा होमिए र बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनामा सहभागि बने । तर, बहुदलीय व्यवस्थाले पनि उनिहरुलाई पूर्ण रुपमा राज्यमा समाहित गर्न सकेन । आदिम कालमा आफ्नो गणराज्यमा रमाएका आदिवासी जनजाति गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा आफ्नो भाषा,धर्म,संस्कृति र अधिकारको संरक्षण हुन्छ भन्ने निष्कर्षले गणतन्त्रको लागि शशस्त्र युद्ध र जन आन्दोलन २०६२÷०६३ मा सहभागि भए । सङ्घीय शासन व्यवस्थामा आफ्नो पहिचान सहितको अधिकार स्थापना हुन्छ भन्ने मान्यताले व्यवस्था परिवर्तनको लागि ज्यानको आहुति दिए । आदिवासी जनजातिले आफ्नो पहिचान र अधिकारको लागि गरेको सङ्घर्षको गाथा सगरमाथा भन्दा अग्लो छ ।

आदरणीय आदिवासी जनजाति समुदाय,
आज समयले कोल्टे फेरेको छ । देश धर्म निरपेक्ष भएको छ । आफू शासित हुने २०७२ को संविधान निर्माणमा सबैको सहभागिता छ । शासन व्यवस्था सङ्घीय गणतन्त्रात्मक भएको छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलन र पहिचानलाई राज्यले सम्बोधन गरेको छ । राज्यको नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनका अङ्गहरु समावेशी र समानुपातिक बनाउने क्रम जारी छ । भाषा, धर्म, जाति र सस्कृतिको आधारमा कुनै पनि नागरिक विभेदित नहुने प्रत्याभूति संविधानले गरेको छ । भाषा,धर्म,संस्कृति र पहिचानको संरक्षण र सम्बद्र्धनको लागि कानून बनेको छ । उत्थान र विकाशको लागि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना भएको छ । जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा उतिपडन र पिडामा बसे देशको समुन्नति हुदैन भन्ने राज्यलाई महसुस भएको छ । उनिहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न र पहिचान, भाषा संस्कृतिको संरक्षण र सम्वद्र्धनको लागि कस्तो कानून निर्माण गर्नु पर्दछ, अधिकारको हनन् भए उपचार कसरी गर्नु पर्दछ सो सम्बन्धमा उचित राय सहितको सिफारिस सरकारलाई गर्न यो आयोगको स्थापना भएको हो । यो आदिवासी जनजाति समुदायको लागि गौरवको विषय हो र हुनु पर्छ भन्ने लाग्दछ ।

आदिवासी जनजाति समुदायका अगुवा र अध्येयताहरु,
अबका दिनहरु आदिवासी जनजाति समुदायको लागि चुनौति र अवसरका दुवै हुनेछ । संविधान र कानूनले आदिवासी जनजातिलाई दिएको अधिकार र अवसरहरु आउने दिनमा आदिवासी जनजातिले उपभोग, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै आगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ । संविधान र कानूनको परिधिमा बसेर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, भाषिक र मानव अधिकार प्रदत्त अधिकार आफ्नो समुदायलाई दिलाउनु र उनिहरुको पहिचानलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु चुनौतिपूर्ण भएकोले यसलाई आयोग एक्लैले पूरा गर्न सक्दैन । यसको लागि राज्य त लाग्नै पर्छ तर राज्यको साथमा आदिवासी जनजाति समुदायका सचेत व्यक्तिको महत्वपूर्ण भूमीका हुनै पर्ने भएकोले आयोगको तर्फबाट सम्बन्धित सबैलाई सहयोगको अपेक्षा गर्दछु । सदियौंदेखि उत्पिडनमा परेको समुदायको घाऊ छिन भरमा निको पार्न सकिन्न, हामीलाई थाहा छ । लामो सङ्घर्ष र बलिदानको अगाडि यो उपलव्धि धेरै नहुन सक्छ तर, प्राप्त उपलव्धिलाई उपभोग गर्दै बाँकी उपलव्धिको लागि अगाडि बढ्न आवश्यक छ । “भूईको टिप्न खोज्दा पोल्टाको झार्न हुन्न“ भन्ने नेपाली र हजार माइल हिड्न पनि एक पाइलाबाट शुरु गर्नु पर्छ“ भन्ने चिनियाँ उखानलाई चरितार्थ गर्दै सँगै अगाडि बढ्न आदिवासी जनजाति समुदायलाई अपिल गर्दछु ।

अन्तमा, आयोग स्थापनाको लागि पृष्ठभूमी तयार गर्न संघर्ष,वलिदान र योगदान दिनुहुने र हामलिाई यो गरिमामय निकायमा पुर्याउनको लागि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्ने सबैलाई आयोगको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहान्छु । र, आगामी दिनमा हामी सबैको साझा प्रयासले मात्रै आयोगलाई बलियो बनाउने र आदिवासी जनजातिका साझा मुद्दालाई समाधान गर्न सकिने भएकोले सबैमा सहयोगको आशा व्यक्त गर्दछु ।

फेरी पनि सबैलाई झोर्ले, धन्यवाद ।

रामाबहादुर थापामगर
अध्यक्ष
२१ माघ २०७७