नेपालको संविधानको धारा २६१ मा नेपालमा एक आदिवासी जनजाति आयोग रहने छ, जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जनासम्म सदस्य रहने ब्यवस्था छ । आयोगमा पदाधिकारीहरू संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त्ती हुने, त्यस्ता पदाधिकारीहरुको योग्यता, पद रिक्त हुने अवस्था परिश्रमिक र सेवाका शर्तहरु आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने कुरा पनि संविधानमा उल्लेख भएका छन् । संविधानका उल्लेखित प्रावधानहरुको कार्यान्वयन गर्न सरकारले ब्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको आदिवासी जनजाति आयोग सम्वन्धी विधेयक ब्यवस्थापिका संसदवाट पारित भई मिति २०७४।६।२७ मा.सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूवाट प्रमाणीकरण भएपछि आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४ जारी भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ । यस ऐनको प्रस्तावनाले आदिवासी जनजाति समुदायको गौरवमय इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हकहितको संरक्षण र सम्बर्धन तथा आदिवासी जनजाति समूदायको सशक्तिकरण गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका छन् । त्यसैगरी आयोेगको कामकर्तव्य र अधिकारका खण्डमा आदिवासी जनजातिको समग्र स्थितिको…
मा. राम बहादुर थापामगर
अध्यक्ष
मा. रीना राना
सदस्य
मा. शरण राई
सदस्य
मा. सुर्य बहादुर गुरूङ
सदस्य
मा.डा.मीन बहादुर श्रीष
सदस्य